ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ DA (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆਏ ਆਦੇਸ਼? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਕਾਏ (Arrears) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਿੰਟ-ਬਾਏ-ਮਿੰਟ ਵੇਰਵਾ
- ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
- ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ (ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ) ਦੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7-8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ (DA) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ: ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਨੀ ਡੀਏ (DA) ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ!