ਡੀਏ (DA) ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਜਾਂ ਡੀਆਰ (DR) ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।