ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਹਾਂ-ਸੰਕਟ: 9 ਸਾਲ, 90 ਲੀਕ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਜਲ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ—ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਕਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ', ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਲਾਗ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ।
1. ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ: ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੀਮਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ (ਜਿਵੇਂ PSTET, REET, CTET), ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਵਾਰੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (PCS/HCS)—ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Competitive Exam) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ (PG) ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (Overage)। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
3. ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌੜਾ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੰਢਤੁੱਪ। ਇਹ ਖੇਡ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੱਕ—ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ (Organized Crime) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰн੍ਹਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (Accountability) ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
5. ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ: ਇਸ ਮਹਾਂ-ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਲਾਗਰ ਵਜੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ:
- રાશટਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ (ਜ਼ਬਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ 'ਬਲਾਕਚੇਨ' (Blockchain Technology) ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
- ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ SSC, UPSC ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ (Conclusion)
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ 'ਡੇਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' (Demographic Dividend) ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 90 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ।