ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕਾਰਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ!
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ (Transfers) ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ:
- ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕ: ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (Posts) ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ 5 ਤੋਂ 10 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਨਿਊ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲੋਨੀ ਸਕੂਲ: ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 650 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ 650 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਲੀਪੁਰ: ਇੱਥੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (RTE) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਕਟ 2009 ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਜਨਰਲ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਘਈ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ:
- ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
- ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ: ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਸ਼ਾਲੂ ਮਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ?
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੀ ਰਾਇ (Conclusion)
ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ (Foundation) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ 500-650 ਬੱਚਿਆਂ ਸਿਰ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਅਧਿਆਪਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠਾਂ Comments ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ!