ਡੀ.ਪੀ.ਈ. (D.P.E.) ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. (ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ) ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ (ਪਰਖ ਕਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ:
1. ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (Background)
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ 873 ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15.01.2015 ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ 10,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ (ਬੇਸਿਕ) ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ (10300-34800 + 5000 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ/ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ (Speaking Order) ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ' ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ—ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਵੱਗਿਆ (Contempt Proceedings) 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
4. ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (Sub-judice) ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
"ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ (ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ (Kept under abeyance) ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਿੱਟਾ (Conclusion)
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹਦੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।