ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ-14 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰ-17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਡਰ-14 ਵਰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
| ਤਗ਼ਮਾ (Medal Type) | ਤੈਅ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ (Prize Money) |
|---|---|
| ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ (Gold Medal) | ₹75,000 |
| ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ (Silver Medal) | ₹50,000 |
| ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ (Bronze Medal) | ₹30,000 |
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ-14 ਵਰਗ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
- ਅੰਡਰ-14 ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।